राजमहल में 5 MT का बनेगा कोल्ड स्टोरेज : हाजीपुर पश्चिम या हरप्रसाद में भी बनेगा कोल्ड रूम

Sahibganj News : साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में लैम्प्स/फैक्स के तहत कोल्ड रूम के निर्माण के लिए भूमि चयन हेतु समिति की बैठक आयोजित की गई।

बता दें कि किसानों को धान, गेहूं सहित अन्य कृषि उपज के भंडारण में परेशानी न हो, इसके लिए राज्य के विभिन्न पंचायतों में गोदामों का निर्माण हो रहा है। ज्ञात हो कि किसान, सब्जी और फल आदि उपजा लेते हैं,

लेकिन कोल्ड रूम और कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से अक्सर उन्हें इन उत्पादों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने में परेशानी होती है। किसानों को अगर बाजार तक अपने उत्पादों को पहुंचाने में देर होगी, तो वे खराब हो जाते हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान होता है।

इसके अलावा कई बार मौसम के खराब होने से भी कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। राज्य सरकार ने किसानों की इसी परेशानी को कम करने के लिए पहल की है। इसीलिए जिले में कोल्ड रूम बनाया जा रहा है।

इस कोल्डरूम का संचालन लैम्पस/पैक्स एवं प्राथमिक फल - सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के माध्यम से किया जायेगा। इसी संबंमें उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा कोल्ड रूम निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था,

जिसे लेकर समिति द्वारा बैठक में राजमहल प्रखण्ड परिसर में 5 MT का कोल्ड रूम बनाने हेतु जगह चयन किया गया। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर पश्चिम तथा हरप्रसाद में भी 05 एमटी के कोल्ड रूम निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

इनमें से किसी एक जगह कोल्ड रूम का चयन कर वहां कोल्ड रूम का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार ने कार्यशील पूंजी का इंतज़ार कर रहे पैक्सों को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के 19 पैक्सों/सामिति को 2-2 लाख रुपए कार्यशील पूंजी दी जाएगी।

इन चुनिंदा लैम्पस को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने के पीछे मंशा यही है कि इसका लाभ सही समय पर किसानों को मिल सके। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति ने इस आशय में 19 समितियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

निर्णय के अनुसार सरकार के निर्देश के आलोक में सहकारिता विभाग ने कार्यशील पूंजी को रिवाल्विंग फंड के रूप में 19 व्यापार मंडल/पैक्स को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि इन 19 पैक्स को उर्वरक, बीज हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यशील पूंजी का उपयोगिता प्रमाणपत्र पैक्स को प्रति तीन माह पर जिला सहकारिता कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

वहीं इस राशि की निकासी संबंधित पैक्स व व्यापार मंडल जिला सहकारिता कार्यालय के सहमति से ही किया जा सकेगा। इससे जहां पैक्सों को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज उपलब्ध होगी।

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