झारखंड सहित साहिबगंज के हजारों परिवारों को नहीं मिल रहा ग्रीन कार्ड के तहत अनाज : रंजीत यादव ने केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सलाहकार को लिखा पत्र, राशन के आवंटन कि मांग की
साहिबगंज : यादव महासभा के प्रदेश सचिव सह कांग्रेस प्रखंड महासचिव रंजीत यादव ने केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सलाहकार सदस्य,
रामाशीष यादव को पत्र लिखकर साहिबगंज में ग्रीन कार्ड के तहत गरीबों को मिलने वाली राशन के आवंटन की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि देश सहित साहिबगंज की गरीब जनता अनाज के अभाव में भूखे नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस की यूपीए- 2 की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया था।
जिसके तहत देश भर के करोड़ों गरीब परिवारों को ₹1 प्रति किलो की दर से राशन मिल रही है, बावजूद इसके झारखंड में हजारों परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि इसके मद्देनजर आपके द्वारा 2020 में मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना लागू किया था, ताकि जो योग्य पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित थे, वैसे लोगों को ₹1 प्रति किलो की दर से झारखंड के गरीब परिवारों को प्रतिमाह राशन मिल सके, लेकिन यह योजना वर्तमान में कारगर साबित नहीं दिख रहा है।
उन्होंने केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सलाहकार यादव का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है की विडंबना है कि ग्रीन कार्ड धारकों को पिछले माह से राशन मिल ही नहीं रहा है। जन वितरण प्रणाली गरीबों की लाइफ लाइन है, लेकिन लोग इस लाइफ लाइन के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लगभग 4 से 5 महीने से ग्रीन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हजारों गरीब परिवार को खाद्यान्न का अभाव महसूस होने लगा है।
साथ ही परिवारों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रहा है। लोगों के खाने - पीने के सामानों के अभाव के कारण दिनचर्या बदलती दिख रही है। कई गरीब परिवारों को दुकान से खाद्यान्न खरीदने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर जिला साहिबगंज के ग्रीन कार्ड धारकों में झारखंड सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी होना लाजमी है। साथ ही कार्ड को लेकर भी लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
लाभुकों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाल व पीला कार्ड धारकों को प्रति माह नियमित राशन मिल रहा है और ग्रीन कार्ड धारकों को 4 से 5 महीनों से अनाज नहीं देना नाइंसाफी है। रंजीत यादव ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सलाहकार रामाशीष यादव से मांग किया है कि सरकार ग्रीन कार्ड धारकों की रोजमर्रा की दिक्कतों को देखते हुए जनहित में अविलंब राशन संपूर्ण राज्यभर में आवंटन करवाएं।
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