हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती झारखंड के मजदूरों की घर वापसी कराना...

केंद्र के फैसले के बाद प्रवासी मजदूरों (Migrant Labourer) और छात्रों को वापस झारखंड लाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक विशेष टीम बनाई है, इसमें राज्य के 15 अधिकारियों को शामिल किया गया है, झारखंड सरकार का मानना है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा मजदूर साथ ही हजारों की संख्या में छात्र भी देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, इन सबको वापस लाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.

मजदूरों को लाने में लगेंगे छह महीने
अगर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और निजी बसों की सहायता भी ली, तो इसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी,  सरकार को राज्य के बाहर फंसे सभी मजदूरों को वापस लाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है.

इसके साथ ही सरकार के लिए यह भी एक चुनौती है कि उन लोगों को जो बाहर फंसे हैं, उन्हें लाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग कराना, अगर किसी में कोरोना का लक्षण पाया जाता है, तो उसके लिए रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर, वहां खाने-पीने की व्यवस्था ऐसी तमाम चीजों पर प्लानिंग की जा रही है.

इन राज्यों में फंसे इतने लोग
आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र 1.07 लाख, गुजरात 72 हजार, आंध्रप्रदेश 65 हजार, तेलंगाना 41.50 हजार, दिल्ली 37 हजार, मध्य प्रदेश 30 हजार, तमिलनाडु 27 हजार, कर्नाटक 20 हजार, हरियाणा 19 हजार, उत्तर प्रदेश 19 हजार, प. बंगाल 8 हजार, ओडिशा 3.50 हजार, पंजाब 3 हजार, राजस्थान 2.5 हजार, हिमाचल 2 हजार और बिहार में 1.5 हजार लोग फंसे हुए हैं, जो झारखंड के हैं.

अधिकारियों की बनाई टीम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 अप्रैल की देर रात एक आपात बैठक बुलाई. इसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री भी ते. बैठक में सरकार ने 15 अधिकारियों की एक टीम बनाई है. यह टीम सरकार को रिपोर्ट देगी कि आखिर किस तरीके से अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को वापस लाया जा सकता है.

केंद्र से मदद की गुहार
राज्य सरकार ने इसलिए बुधवार की देर शाम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की और इनसे मदद की गुहार लगाई. साथ ही झारखंड की तैयारी के बारे में भी इनको अवगत कराया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि बिना केंद्र की मदद के झारखंड अपने मजदूरों को वापस नहीं ला सकता है।

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