बालिका उच्च विद्यालय के जर्जर भवन का निर्माण, शीघ्र शुरू करने की मांग
Sahibganj News : राजमहल विधायक अनंत ओझा ने स्थानीय यमुना दास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय के जीर्णशीर्ण हो चुके भवन निर्माण को लेकर झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है।
बता दें कि विगत विधानसभा सत्र में शून्य काल के माध्यम से राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विद्यालय भवन के निर्माण कार्य शुरू करने का मामला उठाया था। तब विधायक ने प्रश्न के माध्यम से सदन में स्कूली शिक्षा विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के बीच आपसी समन्वय नहीं रहने के कारण क्रियान्वयन में विलम्ब होने का मामला गम्भीरता से उठाया था।
जिसके आलोक में झारखण्ड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने विधायक अनंत ओझा के प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया था की स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु भवन निर्माण विभाग के स्थानीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था।
जबकि कार्यपालक अभियंता साहेबगंज द्वारा यह सूचित किया गया था की झारखंड सरकार के मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा चार करोड़ तैतालीस लाख सतासी हज़ार के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। जहां अभी यह मामला भवन निर्माण विभाग राँची के पास लम्बित है।
इसी कार्य में हो रहे विलम्ब को लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने विभागीय सचिव ,स्कूल शिक्षा एवं भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने की माँग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित यमुना दास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय भवन की अवस्था अत्यंत ही दयनीय हो गई है।
जिसके कारण छात्राओं सहित शिक्षकों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया कि इस बात को मैंने विधानसभा में भी रखा था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कोई करवाई नही हो पाई है।
साथ ही श्री ओझा ने अपने पत्र के माध्यम से छात्राओं के भविष्य को देखते हुए तथा जीर्णशीर्ण भवन में कोई अप्रिय घटना न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द भवन निर्माण के कार्य को क्रियान्वित करने की मांग की है।
सनद रहे कि स्थानीय विधायक लगातार जर्जर गर्ल्स हाई स्कूल भवन के निर्माण कार्य शुरू करने का मामला उठाते रहे हैं। जिसके आलोक में स्थलीय निरीक्षण हेतु विभागीय तत्कालीन प्रधान सचिव व अभियंताओं की टीम भी आ चुकी है।
जमीन की कमी होने के कारण आपत्ति आयी थी।लेकिन भवन निर्माण विभाग द्वारा उसका स्वरूप बदलकर निर्धारित साढ़े चार करोड़ की राशि में ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही थी।
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