बांग्लादेशी घुसपैठ का ममला इस बार पहुंच सकता है अंजाम तक, हाई कोर्ट ने उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट

विधायक ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा था सबूत

साहिबगंज : झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लंबे समय से साहिबगंज में उठ रहा बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इस बार अंजाम तक पहुंच सकता है। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में उपायुक्त हेमंत सती से रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आने के बाद जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट चुका है।

हालांकि, इस संबंध में जिला प्रशासन को सरकार या कोर्ट की ओर से अब तक किसी प्रकार का आदेश या निर्देश नहीं मिला है। इधर,मामले की जांच के लिए उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है, जिसमें अपर समाहर्ता राज माहेश्वरम व ईआरओ (निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी) शामिल होंगे।

समिति में राजमहल विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह राजमहल एसडीओ, बरहेट के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और स्वयं अपर समाहर्ता राज महेश्वरम व बोरियो के ईआरओ सदर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार शामिल रहेंगे। ऐसे में जल्द ही इस संबंध में आदेश निर्गत होने व जांच शुरू होने की उम्मीद है। 

बता दें कि सर्वप्रथम 1990 के दशक में साहिबगंज जिला में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर मतदाता सूची की गहन छानबीन की गई थी। इस दौरान करीब 16 हजार संदिग्ध लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा गया था।

उस समय फर्जी मतदाताओं का नाम तो मतदाता सूची से काट दिया गया था, लेकिन उनपर न तो किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की गई थी और न ही उन्हें अब तक वापस भेजा जा सका है। इस स्थिति में जिनका नाम कटा था,

उन्होंने अपना अपना नाम पुन: धीरे – धीरे मतदाता सूची में शामिल करा लिया और वही संख्या आज लाखों में पहुंच चुकी है। इस संबंध में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने बीते दिनों राज्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को सबूत भी सौंपा था।

By: संजय कुमार धीरज

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