अब गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को मिलेगा अंडा व कुकिंग कॉस्ट

Now Children Will Get Egg And Cooking Cost Even In Summer Vacation

Jharkhand : सरकारी स्कूल के बच्चों को गर्मी छुट्टी में मिड डे मील के लिए 22 दिनों का कुकिंग कॉस्ट दिया जायेगा. ऐसा पहली बार होगा के छुट्टी में भी बच्चों को  कुकिंग कॉस्ट दिया जायेगा, इतना ही नहीं साथ ही अन्य 19 दिन के मिड डे मील योजना की कुकिंग कॉस्ट भी दिया जायेगा.

मध्यान्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में दिशा - निर्देश जारी कर दि है. इसके अलावे सरकारी स्कूलों के कक्षा एक से आठवीं कक्षा के बच्चों को इस वर्ष मार्च तक का अंडा या फल देने के लिए सरकार ने राशि जारी की है.

अंडे बच्चों को सात चरणों में दिये जायेंगे. 17 फरवरी, 24 फरवरी, 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च व 24 मार्च को आठ-आठ अंडे और 31 मार्च को बच्चों को छह अंडे दिये जायेंगे. यह अंडा जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का होगा. सभी जिलों को मध्यान्न भोजन प्राधिकरण की ओर से 85.86 करोड़ की राशि दे दी गयी है.

भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति इस राशि से अंडा खरीद कर कक्षा एक से आठवीं के बच्चों को उपलब्ध करायेगी. शैक्षणिक सत्र 2020-21 में मार्च से जून तक का 30 दिनों का अंडा या फल की राशि पूर्व में ही छात्र-छात्राओं को बांटी जा चुकी है.

गर्मी छुट्टी में कुकिंग कॉस्ट देने के लिए 22 दिनों के लिए 38.29 करोड़ और 19 दिनों के लिए 34.18 करोड़ रुपये जारी किये गये. इस राशि से स्कूली बच्चों के लिए खाद्य सामग्री खरीद कर उसका पैकेट तैयार कर देना है. मध्यान्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सितंबर 2020 तक के लिए पूर्व में ही राशि जारी की जा चुकी है.

मध्यान्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं को कुकिंग कॉस्ट की राशि से खाद्य सामग्री का पैकेट तैयार कर दिया जायेगा.

स्कूलों द्वारा दिये जानेवाले इस पैकेट में छात्र का नाम, पैकेट तैयार करने में होनेवाला खर्च, छात्र प्रधानाध्यापक से लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है. कुकिंग कॉस्ट की राशि अधिकतम उपस्थिति के आधार पर वितरित की जायेगी.

सितंबर 2020 तक की पूर्व में दी गयी कुकिंग कॉस्ट की राशि जो बची हुई है उसका भी समायोजन इसमें करने को कहा गया है. सभी जिलों को इस महीने के अंत तक राशि से खाद्य सामग्री खरीद कर उसका वितरण करने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का भी निर्देश दिया गया है।.

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