उपायुक्त रामनिवास यादव ने एनजीटी की टीम को जिले के माइनिंग गतिविधियों से कराया अवगत

टीम द्वारा दिए गए दिशा - निर्देश एवं क्रेशर प्लांट का निरीक्षण भी किया

Sahibganj News : आज साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव के नेतृत्व में जिले में खनन गतिविधियों की समीक्षा हेतु जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई।

खनन गतिविधियों की जानकारी एवं अवैध खनन पर हुई कार्यवाई

बैठक के दौरान एनजीटी की 6 सदस्यीय टीम द्वारा जिले में माइनिंग गतिविधियों से संबंधित विस्तृत जानकारी ली गई, जहां प्रजेंटेशन के माध्यम से उपायुक्त रामनिवास यादव ने पूरी टीम को जिले में संचालित माइनिंग गतिविधियों से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि जिले में कुल 4.76 स्क्वायर किलोमीटर माइनिंग एरिया कवरेज है। जहां कुल 142 लीज स्टोन माइनिंग है। वहीं कुल 03 लीज कोलोनाइसड सैंड स्टोन हैं। साथ ही 01 वर्ष में 11 जिला खनन टास्क फ़ोर्स की बैठक आयोजित की गई है,

जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा - निर्देश देने के साथ - साथ क्रशर प्लांट पर विशेष निगरानी रखी जाती रही है एवं समय - समय पर उचित कार्यवाई भी की गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में स्टोन स्टोरेज के लिए कुल 238 लाइसेंस दिए गए हैं।

इस संबंध में एनजीटी की टीम द्वारा प्रखंडवार एलोकेट किए गए स्टोरेज की जानकारी ली। वहीं बैठक के दौरान एनजीटी की टीम को अवगत कराया गया कि वैसे क्रेशर प्लांट, जिनके पास वैलिड माइनिंग लाइसेंस नहीं था, उन प्लांटों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाई करते हुए विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है।

ऐसे कुल 69 क्रेशर प्लांट को चिन्हित कर वहां विद्युत आपूर्ति रोकी गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से संकलित निर्धारित दूरी का अनुपालन ना कर रहे 23 क्रशर प्लांट उनके लोकेशन से हटाया गया या ध्वस्त भी किया गया।

वहीं अवैध खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 136 एफ आई आर दर्ज किया गया है, जबकि 13 उपकरण ज़ब्त किए गए। साथ ही 53 अवैध खनन में लिप्त लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावे 161 क्रशर प्लांट को ध्वस्त किया गया, 44 क्रशर को सील किया गया और माइनिंग गतिविधियों में लिप्त कुल 566 वाहन एवं नाव को ज़ब्त किया गया। वहीं 806 वहनों को ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है।

एनजीटी की टीम द्वारा दिए गए अहम दिशा - निर्देश

इस बीच माइनिंग गतिविधियों एवं अवैध खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए एनजीटी की टीम द्वारा सभी क्रशर प्लांट पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी क्रशर प्लांट पर आधुनिक उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया गया।

इस दौरान सभी क्रशर प्लांट में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर समय - समय पर पानी का छिड़काव करते रहने, गॉर्ड वाल बनाकर विस्फोट एवं धूल को आबादी वाले इलाके में जाने से रोकने का निर्देश दिया गया। समय - समय पर टास्क फोर्स द्वारा खनन गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहनों का निरीक्षण करने

एवं खनन गतिविधियों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया, जबकि फाइन काटने व गाड़ियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराने की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन, त्रिपाल ढंक कर चल रहा है कि नहीं, आदि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

इस बीच एनजीटी की टीम एवं अधिकारियों के बीच विचार - विमर्श किया गया कि किस प्रकार खनन गतिविधियों से वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आपको बताते चले कि छह सदस्यीय टीम अपने दौरे के पहले दिन क्षेत्र भ्रमण कर स्टोन क्रशर व चाइना क्ले प्लांट का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा ले चुकी है।

टीम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रशांत गर्गव के अलावा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. मुकेश शर्मा, आईआईटी दिल्ली के डॉ. सागनिक डे, चंडीगढ़ के एडी डॉ. नरेंद्र शर्मा, एनजीटी के कोलकाता रिजनल ऑफिस के डॉ. जीपी सिंह शामिल थे।

एनजीटी की टीम के साथ झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य यतींद्र कुमार दास भी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, सदर एसडीओ मिथिलेश कुमार झा, राजमहल एसडीपीओ रोशन कुमार साह, डीएमओ बिभूति कुमार, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य मौजूद थे।

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