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बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी सूचना 1098 यानी चाइल्डलाइन सेंटर को जरूर दीजिए


साहिबगंज :--महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में जिला बाल संरक्षण सामिति (DCPC) सह चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड (DCAB) का एक दिवसीय त्रैमासिक बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी सूचना 1098 यानी चाइल्डलाइन सेंटर को जरूर दीजिए

इस क्रम में बताया गया कि कोरोना काल मे जिन बच्चों के माता - पिता का देहांत हो गया है। उनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं एवं योजना के अंतर्गत कई बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। उपस्थित पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि अगर ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो उनकी सूचना जिला स्तर पर दें, इससे बच्चों को लाभ मिले एवं उनका जीवन संवर सके।

■बाल संरक्षण सामिति का गठन

बैठक में बताया गया कि सभी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण सामिति तथा ग्राम बाल संरक्षण समितियों एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण सामिति का गठन किया गया है।
इसी संदर्भ में इस सामिति का उद्देश्य बताया गया कि बाल संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बाल मज़दूरी, बाल शोषण आदि पर रोक लगाने हेतु ज़रूरी कदम उठाए जाएं।
इसी दिशा में जन प्रतिनिधियों के बाल कल्याण के कार्यों एवं उनके सहयोग की जिम्मेदारी बताई गई। साथ ही बाल कल्याण थाना के कार्य और प्रशिक्षण पर चर्चा की गई।

■बाल उत्पीड़न की सूचना हेतु 1098 चाइल्ड लाइन सेंटर

इस क्रम में बताया गया कि अगर बच्चे कठिन परिस्थिति में हों तो 1098 पर संपर्क कर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकतें हैं। जहां कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो या उसका शोषण हो रहा हो, कोई बच्चा अकेला हो, किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो, कोई बच्चा बाल व्यापार का शिकार हो, किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो आदि की सूचना उक्त नंबर पर दे सकते हैं। चाइल्डलाइन की टीम 60 मिनट के भीतर पहुंचती है एवं बच्चे का पुनर्वास और निरंतर फॉलो किया जाता है। बताया गया कि आपके द्वारा किए गए एक कॉल का प्रयास किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है।

■प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर प्रयास है आवश्यक

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत बच्चों को लाभान्वित करने हेतु भी आवश्यक विचार-विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारी को उचित निर्देश दिये गए।साथ ही कहा गया कि  कोरोना में मारे गए परिजनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने एवं लाभुक बच्चों को अनुग्रह राशि के लिए प्रखंड स्तर से प्रयास किया जाना आवश्यक है।
बैठक में विद्यालय स्तर पर पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल मज़दूरी आदि के विषय मे जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया। साथ ही जिले में संचालित बाल देखरेख संस्था में समय - समय पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच किये जाने का भी सुझाव दिया।

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी आदि को रोकना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। एक नागरिक के लिहाज से भी देखें तो हमें ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए अपने नागरिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना भी आवश्यक है। साथ ही उत्पीड़न झेल रहे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए हम सब का प्रयास अमूल्य सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम सभी को ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर एवं जिला स्तर पर अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करना है तथा बनाई गई कमियों को एक्टिव करना है। हर बच्चे को उनका हक मिले इस उद्देश्य के साथ कार्य करना है।

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