बनारस में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, BCCI को लीज पर दी जाएगी जमीन, जानिए क्या खासियत होगी स्टेडियम की


वाराणसी : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनवाएगा।

बनारस में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, BCCI को लीज पर दी जाएगी जमीन, जानिए क्या खासियत होगी स्टेडियम की



इस पर सहमति बन गई है। मार्च तक स्टेडियम की जमीन लीज पर बीसीसीआई को दे दी जाएगी, फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसकी औपचारिकता पूरी करने में खेल विभाग के अधिकारी जुट गए हैं।

दर्शकों की क्षमता 30 हजार रहेगी

वाराणसी के गंजारी में उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जल्द ही जमीन लीज पर बीसीसीआई को मिलेगी, फिर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की देखरेख में निर्माण कार्य शुरू होगा। स्टेडियम आधुनिक सुविधा-संसाधनों से लैस होगा।

हर मैच के लिए खेल विभाग को देने होंगेे 20 लाख रुपये

इस स्टेडियम में पवेलियन व ड्रेसिंग रूम खास तरीके से बनाया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहेगी। खेल मैदान सबसे अच्छा बनाने की तैयारी है। स्टेडियम निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम में जितने मैच होंगे, उसी हिसाब से बीसीसीआई को किराया देना पड़ेगा। प्रति मैच 10 लाख रुपये फीस व 10 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि समिति में जमा कराने होंगे।

यूपी में अभी दो स्टेडियम हैं मौजूद

उत्तर प्रदेश में अभी दो क्रिकेट स्टेडियम हैं। ग्रीनपार्क कानपुर और इकाना स्टेडियम
लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय, टी-20 और टेस्ट मैच कराए जाते हैं। ग्रीन पार्क में 32 हजार तो इकाना में 50 हजार दर्शकों की क्षमता है। वाराणसी में भी अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे। जिले के साथ ही पूर्वांचल के लोग भी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट, टी-20 और टेस्ट मैचों में चौके-छक्के लगते देख सकेंगे। साथ ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को भी निहार सकेंगे।

32 एकड़ में बनेगा स्टेडियम, ज्यादातर जमीन पर कब्जा

गंजारी के 32 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनना है। इसमें से 14 एकड़ जमीन ग्रामसभा की है। 12 एकड़ और जमीन खरीदी जा चुकी है। यानी 26 एकड़ जमीन खेल विभाग को मिल गई है। छह एकड़ जमीन और मिलनी है। इसमें भी साढ़े तीन एकड़ जमीन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके लिए 14 किसानों से सहमति मिल गई है। ढाई एकड़ जमीन का अधिग्रहण और हो चुका है। अब मुआवजा देने पर सहमति बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है की जमीन खरीदने पर ही 121 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

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