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भू-अर्जन के सभी विवादों से संबंधित रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक उप्लब्ध कराने का निर्देश


Sahibganj News : साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

Instructions to make available the report related to all disputes of land acquisition by 31 October


भू अर्जन की समीक्षा


इसी संबंध में उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारी से मुआवजा विवाद की जानकारी लेते हुए सभी विवादों से संबंधित रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक उप्लब्ध कराने का निर्देश दिया। इस क्रम में उपायुक्त ने एनपीसीसी द्वारा निर्मित घाटों के निर्माण कार्य मे लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए उसे जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया।

भू-अर्जन के सभी विवादों से संबंधित रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक उप्लब्ध कराने का निर्देश

वहीं एनए - 80 में अभी तक के रिकॉर्ड प्राप्ति की जानकारी ली एवं बचे रह गए रिकॉर्डो को जल्द प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लाभुकों को हुए भुगतान की अद्यतन स्थिति जानकारी लेते हुए लंबित भुगतान का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

आवास योजना की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त ने सभी पंचायत में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के प्रगति कार्य की समीक्षा की,जहां उन्होंने प्रखंडवार स्वीकृत आवास और पेंडिंग स्वीकृत आवास की समीक्षा की।


इस क्रम में उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवास कार्य मे प्रगति लाने का निर्देश दिया। वितीय वर्ष 2019-20-21 अंतर्गत प्रथम क़िस्त एवं द्वितीय क़िस्त भुगतान एवं पूर्णता पर चर्चा की।

पशुपालन विभाग की समीक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कृषि एवं पशुपालन विभाग की समीक्षा की जहां संबंधित प्रखंडों से गव्य विकास की योजनाओं की जानकारी ली गई। इस क्रम में सभी बीडीओ को लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को गाय पालन की योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक कृषकों को केसीसी ऋण दिलाने का निर्देश दिया। इस बीच उन्होंने गव्य विकास की योजनाओं के लाभुकों द्वारा दी गई अंशदान राशि पर भी चर्चा की।


इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने बारी बारी से सारे विभागों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विकास योजनाओं का समीक्षा किया एवं  पदाधिकारियों को आपसी सामंजस्य बिठाकर योजनाओं को धरातल पर लाने एवं योजना अंतर्गत बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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