सारना कोड की मांग को लेकर जेएमएम ने दिया धरना, जाति जनगणना से पहले सरना कोड लागू की मांग
साहिबगंज : झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई ने मंगलवार को सरना कोड की मांग को लेकर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सामने धरना दिया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनगणना शुरू होने से पहले आदिवासियों के लिए सरना कोड की मांग पूरी होनी चाहिए।
उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार पर अनदेखी और उचित मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इससे पूर्व नेताओं ने अपने-अपने समर्थकों के साथ झंडा–बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे।
नगर परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने कहा कि देश में होने वाले जाति जनगणना तब तक नहीं होने देंगे, जब तक सरना धर्म कोड की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। वहीं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा कि
सरना धर्म विधेयक को झारखंड विधानसभा से 11 नवंबर 2019 को विशेष सत्र के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा इसे केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था, लेकिन 5 साल बाद भी आदिवासी स्मिता से जुड़े इस विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया।
धरना के अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक शिष्टमंडल राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपनी मांग पत्र को उपायुक्त हेमन्त सती को सौंपा। धरना कार्यक्रम में राजमहल के जेएमएम विधायक एमटी राजा, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू समेत जिले भर के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
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