झारखंड में 1 जुलाई से नहीं लागू होगी नई उत्पाद नीति, वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी

राज्य में एक जुलाई से शराब की खुदरा दुकानों का संचालन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड(के अधीन राज्य में चल रही खुदरा दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है।

उन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैनपावर की आपूर्ति की गई है। इन प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून तक के लिए ही ठेका मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में एक जुलाई से शराब दुकानों का संचालन कौन करेगा, यह विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।

हाल के दिनों में एसीबी की कार्रवाई से विभाग में वरीय अधिकारियों की भारी कमी हो गई है। आयुक्त उत्पाद भी प्रशिक्षण के सिलसिले में बाहर हैं। यही वजह है कि प्रस्तावित नई उत्पाद नीति एक जुलाई से लागू नहीं हो सकेगी। एक जुलाई से शराब दुकानों में ताला नहीं लटके, इसके लिए विभाग स्वयं शराब दुकानों का संचालन कराएगा।

इसके लिए शराब दुकानों में विभाग अपने स्तर से कर्मचारी रखेगा और उनके वेतन भुगतान विभाग के स्तर से होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को एक जुलाई से दुकान संचालन संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। प्रस्ताव यह तैयार किया जा रहा है 

कि नई उत्पाद नीति लागू होने तक एक जुलाई से विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से शराब की खुदरा दुकानों का संचालन कराएगा। विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। इसके लिए विभाग के पास सिर्फ जून महीना ही बचा है। इस एक महीने में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जानी है।

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