JPSC–JSSC मुद्दे पर एबीवीपी का हस्ताक्षर अभियान, साहिबगंज में विद्यार्थियों का आक्रोश

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), साहिबगंज नगर द्वारा JPSC एवं JSSC भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के विरोध में आज साहिबगंज महाविद्यालय के मुख्य गेट पर व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

इस अभियान में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने भाग लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंत्री श्री चंदन कुमार गुप्ता ने की, जबकि प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक श्री इंद्रोजीत साह मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

नगर मंत्री श्री चंदन कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के लाखों युवा वर्षों की कठिन मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने उनकी मेहनत और विश्वास दोनों को गहरा आघात पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि एबीवीपी युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं बनती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक श्री इंद्रोजीत साह ने कहा कि JPSC एवं JSSC भर्ती प्रक्रिया में सामने आए गंभीर आरोप केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने राज्य सरकार से निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने तथा दोषियों को कठोर दंड दिलाने की मांग की।

उन्होंने यह भी कहा कि एबीवीपी हमेशा विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के अधिकारों की आवाज़ बनकर खड़ी रही है और न्याय मिलने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।

इस अवसर पर परिषद ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें दोहराईं, जिनमें शामिल हैं:

JPSC एवं JSSC परीक्षाओं को तत्काल रद्द कर सीबीआई जांच कराई जाए।
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच हो।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को शीघ्र सजा दी जाए।
प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
भविष्य में पारदर्शी एवं डिजिटल ऑडिट योग्य परीक्षा प्रणाली लागू की जाए।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त न किया जाए।
नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।

कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री श्री बादल कुमार, जिला कार्यालय मंत्री श्री अंकुश कुमार, अविनाश कुमार, आदित्य कुमार, मनीष कुमार, समीर, नीरज यादव, शिवम गुप्ता, सुमन कुमार, निधि सिंह, लक्ष्मी कुमारी, दीपिका कुमारी, पायल कुमारी, मौसमी कुमारी, रिया, प्रिया, खुशी, अंकिता सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंत में परिषद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो पूरे राज्य में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।